NEWS FLASH नांदेड़ पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला, होणे के बाद परीक्षा रद्द 15 गिरफ्तार, और भी जगह घोटाला आ सकता है सामने, ..., **

शुक्रवार, २४ नोव्हेंबर, २०१७

मूळ आदिवासी अन्यायग्रस्तांचा 30 रोजी आक्रोश मोर्चा

सुरेशराव अंबुलगेकर यांनी दिली माहिती

नांदेड (नृसिंह न्यूज नेटवर्क) मूळ आदिवासी अन्यायग्रस्तांचा आक्रोश मोर्चा दि. 30 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणार असल्याची माहिती अन्यायग्रस्त मूळ आदिवासी समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेशराव अंबुलगेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

सन 1980 पासून शासनावर दबाव तंत्राचा वापर करून महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असणाऱ्या मन्नेरवारलु, कोळी महादेव, तडवी, राजगोंड, हालबा, माना या जमातीय प्रशासकीय स्तरावर जमात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी
वेगवेगळे जाचक शासन निर्णय काढून तसेच नियमबाह्य जमातीप्रमाणपत्र तपासणी समिती गठीत करून वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणे, या मूळ आदिवासी अन्यायग्रस्तांचा विकासासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर अडथळे निर्माण करून संवैधानिक लाभापासून अन्य मूळ आदिवासींना वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप अंबुलगेकर यांनी यावेळी केला. महाराष्ट्रातून लाखोंच्या संख्येने या जमातीचे बांधव मोर्चात सहभागी होणार आहेत. सदरील मोर्चाचे नेतृत्व डॉ. दशरथ भांडे, सुरेशराव अंबुलगेकर, माजी आ. गंगाराम ठक्करवाड, सोपानराव मारकवाड, परमेश्वर गोणारे, यादवरावजी तुडमे, बाबुराज पुजरवाड, नागनाथराव घिसेवाड, मधुकर उन्हाळे, बालाजीराव रोयलावार, व्यंकटराव मुदीराज, सौ. मंगाराणी अंबुलगेकर आदी प्रमुख मान्यवर करणार आहेत.

केंद्राच्या अनुसूचित जमातीच्या 176 च्या कायद्यात राज्य प्रशासनाचे अधिकारी यांचा नियमबाह्य हस्तक्षेप बंद करावा, सन 2000 या जमाती प्रमाणपत्रे व वैधता प्रमाणपत्रे देण्याचा नियमबाह्य कायदा रद्द करावा, बोगस नाम सदृष्टयाचा लाभ घेणारे आंध जमातीच्या लोकांनी अंध जमातीचे प्रमाणपत्र मिळविले आहेत यांची सुद्धा एस.आय.टी.मार्फत चौकशी करावी, न्यायालयात वैध ठरविलेल्या सर्व प्रकरणात अवैध ठरविणऱ्या समितीस सदस्यविरूद्ध प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावीत करावी, आदी मागण्या मोर्चाच्यावतीने करण्यात येणार आहेत.

स्वत:च्या नातेवाईकांना वैधता प्रमाणपत्र विना चौकशी देण्याच्या निर्णय अनुसूचित जमातीत लागू करावा तसेच अनु. जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्वायत्त घोषीत करून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नेमावे, तसेच प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पडताळणी समितीची स्थापना करावी. तरी या मोर्चात समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन अन्यायग्रस्त मूळ आदिवासी समन्वय समितीने केले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा