NEWS FLASH मराठा आरक्षण आंदोलन में नांदेड जिले का २४ लाख २५ हजार का हुवा नुकसान, आंदोलन में द्वेषभावना से कार्यरत आदोलंकारियो को ढुंढाने का काम सुरू - नांदेड पुलिस अधीक्षक संजय जाधव ..., **

मंगळवार, १५ जुलै, २०१४

सक्तताकीद सुध्दा देऊ शकते !

नांदेड(रामप्रसाद खंडेलवाल)दोन दिवसापुर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना निवडणुक आयोगाने अपात्रतेची नोटीस दिल्या नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी त्यावर चर्चा झाली. आता अशोकराव चव्हाणांची खासदारकी जाणार अशी चर्चा ही झाली. वास्तवात ही खरच घाई असून अशोक चव्हाणांना सक्त ताकीद देऊन निवडणुक आयोग त्यांना दिलासा पण देऊ शकते यावर कोणीच विचार करत नाही.

पेड न्युज प्रकरणात आलेल्या एका निर्णयात तीन निवडणुक आयुक्ताच्या पिठाने निर्णय जाहीर केला असून त्यात अशोक पर्व या वर्तमान पत्रात सन 2009 मध्ये आलेल्या जाहीराती आणि इतर जाहीरातीवर 85 भोकर विधानसभा मतदार संघातून सन 2009 मध्ये पराभूत उमेदवार आणि माजी मंत्री डॉ. माधवराव किन्हाळकर यांनी आक्षेप घेतला होता. माधवराव यांनी दाखल केलेल्या आक्षेपांमध्ये दोन प्रकार होते. एक आक्षेप असा होता की अशोकरावांनी निवडणुक यंत्रासोबत गडबड केली आणि कोणत्याही पक्षाला दिलेले मत कॉंग्रेसला जात होते. माधवरावांचा हा आक्षेप उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. दुसऱ्या आक्षेपा नुसार माधवरावांनी सन 2009 मध्ये टाईम्सऑफ इंडिया ते गल्लीतील सर्वात कमी वितरणाचा पेपर यामध्ये आलेल्या ' अशोक पर्व" या जाहीरातावर आक्षेप उचलला होता. हा आक्षेप माधवरावांनी निवडणुक आयुक्तासमोर मांडला. तसेच त्यात प्रसिध्द अभिनेता सलमानखान, कॉंग्रेसचे नेते ज्योतीरादित्य सिंधीया, आणि सोनिया गांधी यांच्या नांदेडमधील झालेल्या कार्यक्रमांमधील जाहीरातीचा खर्च निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जनप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार वेळेत दाखल केला नाही, असा आक्षेप होता.

या चार वर्षापासून सुरु असलेल्या पेड न्युज प्रकरणातील चर्चा एक अल्पविराम रविवारी निवडणुक आयोगाने जारी केलेल्या 111 पानी निकाल पत्रांने लागला. त्यावर सुध्दा प्रसार माध्यमांनी बातम्यांसाठी जोरदार हालचाली केल्या आणि प्रसार माध्यमांनी एका आर्थि या प्रकरणात निर्णय देऊन टाकला की, अशोकरावांची खासदारकी जाणार ? खरे तर एखाद्या विषयाचा न्यायालयीन निकाल पूर्णपणे वाचून त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया लिहीणे, दाखवणे संयुक्तीक असते. पण प्रसार माध्यमांना त्याची घाई होती 111 पानी निकाल पत्र वाचण्यासाठी वेळ नव्हता म्हणून सर्वचजण अशोकरावांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत होते. आणि अशोकराव आपल्याला जेवढे बोलायचे आहे तेवढेच बोलत होते. कारण असे की, मागे अशोकरावांना आलेल्या वेगवेगळ्या अनुभवातून अशोकराव आता एखाद्या सोनाराच्या भट्टीमध्ये तप्त होऊन निघालेल्या सोन्यासारखे उजळले होते. प्रसार माध्यमासमोर काय बेालावे याचा भरपुर अभ्यास अशोकरावांना झाला आहे. दोन वेगवेगळ्या बाबींना कसे विकेंद्रीकृत करावे आणि ते मांडावे याची भरपूर समजदारी अशोकरावांमध्ये आलेली आहे. आणि त्याचाच परिणाम ते बोलतांना नेहमी सावध असतात आणि आपल्याला पाहिजे तेच बोलतात.

माधवरावांचा निवडणुक यंत्रावरील आक्षेप फेटाळल्यानंतर अशोकरावांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले हेाते की, माधवराव हरले पण हा अर्धा भाग होता. दुसरा भाग निवडणुक आयोगा समोर होता त्यावेळी अशोकरावांनी निवडणूक आयोगासमोर असलेल्या अर्ध्या भागाला बेमालूमपणे लपवले होते. निवडणुक आयोगाला माझ्या विरुध्द माधवरावांनी घेतलेला आक्षेप चालवता येणार नाही, हा मुद्दा घेवून अशोकराव स्वतः दिल्लीच्या उच्चन्यायालयात गेले होते. तेथे अशोकराव हरले हेाते. हा मुद्दा सुध्दा अशोकरावांनी बोलतांना अत्यंत चातुर्यांने लपवला होता. आताच रविवारी निवडणुक आयुक्तांनी जारी केलेल्या निर्णयात त्यांना अशोक पर्व या जाहीराती बाबत ही जाहीरात कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वसाधारण प्रचार करण्याचा प्रकार असल्याचे निवडणुक आयोगाच्या निकालात म्हटले आहे. याचा अर्थ असा होतो की, अशोक पर्व या जाहीराती बाबत निवडणुक आयोगाला काही अडचण नाही आणि त्यासाठी अशोकराव दोषी नाहीत. दुसरा मुद्दा 16 हजार 924 रुपयांच्या तीन जाहीरातींचा हिशोब अशोकरावांनी वेळेत निवडणुक अधिकाऱ्याकडे दाखल केला नाही म्हणून त्यांना अपात्र का ठरवू नये अशी नोटीस देण्यात आली. याचा अर्थही असाच होतो की, या तीन जाहीरातींच्या 16 हजार 924 रुपये प्रकरणात अशोकराव दोषी आहेत. आणि त्यामुळेच त्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यासाठी 20 दिवसाचा वेळ अशोकरावांना देण्यात आला आहे. वेळेत अशोकराव त्याचे उत्तरही देतील.

अशोकरावांनी उत्तर दिल्यानंतर जनप्रतिनिधीत्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अशोकरावांना सध्या असलेले पद सोडावे लागेल आणि सहा वर्षासाठी त्यांना कोणतीही निवडणुक लढविता येणार नाही. तरीपण न्यायपीठाला एक अधिकार असतो त्या अधिकारात कायद्यातील शिक्षेची तरतुद ही लवचीक असते आणि त्या लवचीकतेचा फायदा अशोकरावांना मिळणारच नाही असे आजतरी सांगता येत नाही. त्यानुसार अशेाकरावांना निवडणुक आयोग "सक्तताकीद' देऊन पुढे असे करु नये अशी समज सुध्दा देऊ शकते. या बाबीवर कोणीच विचार करत नाही. त्यामुळे कोणताही निर्णय अंतिमतः येण्या अगोदर त्यावर लिखाण अथवा भाष्य करणे आयोग्यच असते एवढेच या शब्दप्रपंचातून मांडायचे आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा